सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई काम कारबाही जारी नराख्न दोस्रो अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै आयोगले आफ्नो काम जारी राख्ने सूचना निकालेको थियो। आयोगको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराज उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
संयुक्त इजलासको आदेश अवज्ञा गर्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश, सैनिकहरुको हकमा मात्रै छानबिन रोक्न भनेको व्याख्या गरेको थियो।
आयोगले जारी गरेका सूचनामा उल्लेख छ, ‘उक्त आदेशबाट नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरू र धारा २३९ (२) मा उल्लिखित पूर्वन्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाको पूर्वअधिकृतहरूको हकमा नेपाल राजपत्रको दफा २ को खण्ड ९ङ० बमोजिम छानबिनको दायरामा नपार्नु भन्ने देखिन आएकोले सो बाहेकका राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने समेतको कार्यमा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिँदा सोही अनुसारको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ।’
न्यायाधीशहरु ढुंगाना र पौडेलको इजलासले कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न भनेको थियो। उक्त आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नूर नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ।’
यस्तै सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन नगर्न फेरि अर्को अन्तरिम आदेश दिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै निरौलाकै इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिनको विषयसमेत समावेश गरेपछि सिंहले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

